टेली लॉ योजना के संबंध में:-
न्याय विभाग एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत कानूनी प्रक्रिया को गरीब, असहाय, वंचित, पीड़ित, हाशिए पर बैठे लोगों व आम जनमानस तक सरल व सुगम तरीके से न्याय पहुंचाने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सीएससी ई गवर्नेंस के माध्यम से नई पहल की है । इसके तहत कॉमन सर्विस सेंटर पर ही सूचना एवं संचार तकनीक के इस्तेमाल के माध्यम से एक्सपर्ट वकीलों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जरूरतमंद लोगों से संवाद कराया जाएगा
बिल्कुल मुफ्त कानूनी सलाह :-
इस योजना के अंतर्गत दहेज घरेलू हिंसा ,जमीन विवाद, संपत्ति के मामले , गिरफ्तार , एफ आई आर, जमानती व गैर जमानती अपराध जमीन संबंधी वाद तथा एससी एसटी के प्रति अत्याचार आदि मामलों के बारे में टेली ला योजना के अंतर्गत कानूनी सलाह बिना एक भी पैसे खर्च किए दी जा रही हैं।
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